लखपती दीदी योजना: लाभ कोणाला मिळणार आणि कोणती कागदपत्रे आवश्यक आहेत? सर्व काही पहा

Lakhpati Didi Scheme

अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनीही अंतरिम अर्थसंकल्पात लखपती दीदी योजनेबाबत घोषणा केली. अर्थमंत्र्यांनी अर्थसंकल्पीय भाषणादरम्यान सांगितले की, ‘लखपती दीदी’ बचत गटांच्या कामगारांचे लक्ष्य वाढविण्यात आले आहे.

अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन म्हणाले की, सरकार गरीब, महिला, तरुण आणि शेतकरी या चार प्रमुख गटांवर लक्ष केंद्रित करत आहे. लखपती दीदी योजना ही महिलांच्या आर्थिक सक्षमीकरणाशी संबंधित योजना आहे.

काय आहे लखपती दीदी योजना? (lakhpati didi yojana maharashtra)

लखपती दीदी योजनेची घोषणा पंतप्रधान मोदींनी स्वातंत्र्यदिनाच्या भाषणात केली होती. या योजनेंतर्गत देशभरातील गावांमधील २ कोटी महिलांना कौशल्य विकास प्रशिक्षण देण्यात आले.

या योजनेंतर्गत महिलांना प्लंबिंग, एलईडी बल्ब बनवणे आणि ड्रोनचे ऑपरेशन आणि दुरुस्ती यासारख्या कौशल्यांचे प्रशिक्षण दिले जाते. ही योजना देशातील प्रत्येक राज्यात कार्यरत असलेल्या बचत गटांच्या माध्यमातून राबविण्यात येत आहे.

लखपती दीदी योजनेसाठी पात्र: (lakhpati didi yojana in marathi)

या योजनेच्या नावावरूनच ही योजना महिलांसाठी आहे. भारतातील कोणत्याही राज्यातील महिला या योजनेचा लाभ घेऊ शकतात. यासाठी तुम्हाला तुमच्या राज्यातील कोणत्याही ‘सेल्फ-हेल्प ग्रुप’मध्ये सामील होणे आवश्यक आहे. या योजनेसाठी कोणत्याही प्रकारची वयोमर्यादा नाही.

अर्ज कसा करावा: (lakhpati didi yojana online apply)

या योजनेअंतर्गत, ‘सेल्फ हेल्प ग्रुप’ ‘सेल्फ हेल्प ग्रुप’शी संबंधित कोणत्याही पात्र महिला उमेदवारासाठी व्यवसाय योजना तयार करेल आणि तुमचा अर्ज तयार करण्यात मदत करेल. अर्ज तयार झाल्यानंतर ‘सेल्फ हेल्प ग्रुप’ तुमचा अर्ज सरकारकडे पाठवेल. त्यानंतर सरकार तुमच्या अर्जाचे पुनरावलोकन करेल. जर तुमचा अर्ज सरकारने स्वीकारला तर तुम्ही या योजनेचा लाभ घेऊ शकता. या योजनेअंतर्गत अनेक राज्यांमध्ये 5 लाख रुपयांपर्यंत बिनव्याजी कर्जाची तरतूद आहे.

योजनेसाठी आवश्यक कागदपत्रे: lakhpati didi yojana Documents

• आधार कार्ड
• पॅन कार्ड
• पत्त्याचा पुरावा
• उत्पन्न प्रमाणपत्र
• मोबाईल नंबर नोंदवा
• बँक खाते तपशील
• पासपोर्ट आकाराचा फोटो
• ई – मेल आयडी

लखपती दीदी योजनेचे लक्ष्य :

लखपती दीदी योजना ही गरिबी निर्मूलन आणि आर्थिक सक्षमीकरणासाठी सुरू करण्यात आली. याअंतर्गत प्रशिक्षित महिलांना वर्षाला एक लाख रुपयांपेक्षा जास्त कमाई करण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. या योजनेंतर्गत २ कोटी महिलांना प्रशिक्षण देण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले होते, मात्र या योजनेचे यश पाहून सरकारने ती २ कोटींवरून ३ कोटी केली आहे.